आपका ब्लूप्रिंट क्या है राहुल ?

राहुल गाँधी

 

प्रभात शुंगलू 

स्वतंत्र पत्रकार, नईदिल्ली 

 

अगर देश में घी, नून, तेल, आटा, दाल, चावल, कपड़ा, घर और घर के कर्ज़ के दाम आसमसाम छू रहे तो कांग्रेसियों का भला क्या दोष। क्या सहयोगी भी उतने दोषी नहीं। यही सिम्पल सा सवाल तो राहुल गांधी ने भी पूछा था। कृषि और खाद्द आपूर्ति मंत्री शरद पवार की एनसीपी को न जानें क्यों माख लग गई। कैसे राहुल के बयान को तोड़-मरोड़ कर छोटी लाइन के ज़रिये इटली पहुंचा दिया। अरे देश की समस्या देश में ही सुलटा ली जाती। इटली भेजने की क्या ज़रूरत थी। एनसीपी का वजूद रह रह कर उसे उस पल की याद दिलाता है जब पवार कांग्रेस से अलग हुए। 

ये अगल बात है कि पॉलिटिक्स की मांग को देखते हुए एनसीपी ने उस पल को समेट कर घड़ी कांग्रेसी हाथ में बांध दी। मगर उसमे चाभी भरने का जिम्मा अपने पास रखा, किसी वीटो की तरह। इसलिए जब जब कांग्रेसियों पर सामंतवादी भूत सवार होता है और वो हर बुराई का स्रोत सहयोगियों में ढूंढ़ कर उन्हे खारिज करना शुरू करते हैं, तो घड़ी का अलार्म बज उठता है। इस बार भी वही हुआ। अलार्म फिर बजा और एनसीपी ने तुरंत घड़ी रोम टाइम पर मिला दी। इटली के नाम से ही कांग्रेसी पारा प्याज की कीमतों से भी तेज़ उछाल लेता है और फिर धड़ाम से नीचे भी गिर जाता है।
 

राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि देश में कांग्रेस पार्टी एक कोलेशन सरकार की अगुवाई कर रही है जिसमें शरद पवार मंत्री हैं। इसलिए सरकार के सभी मंत्रियों के कलेक्टिव परफॉर्मेंस के गुण-दोष सभी सहयोगियों को बराबर से बांटने पड़ेंगे। खासकर दोष हुए तो कांग्रेस का शेयर ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि वो इस कोलेशन सरकार का नेतृत्व कर रही। लेकिन साझा सरकार में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। सरकार चलाने में छोटे से छोटे पार्टनर की भी हैसियत और अहमियत होती है। साझा सरकार में नेतृत्व देने वाली पार्टी संख्या में भले ही उस कोलेशन की सबसे बड़ी पार्टनर हो मगर सरकार में वो फर्सट अमंग ईक्वल्स है, बस।

इसलिए राहुल गांधी महंगाई की ठीकरा सहयोगी पर फोड़ कर अपना काम नहीं चला सकते। नेकनामी हमारी, बदनामी तुम्हारी – इस सामंतवादी फलसफे पर पार्टी चलती होगी, साझा सरकारें नहीं। इसलिए राहुल, उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी सबको इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी। यही नहीं बल्कि इसपर पार पाने के तरीके भी ढूंढ़ने पड़ेंगे जिसमें अब तक सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। गृह मंत्री पी चिदंबरम तो ये कहते फिर रहे कि महंगाई से बड़ा टैक्स कुछ नहीं हो सकता। ये सही है कि बतौर खाद्द आपूर्ति मंत्री शरद पवार अपनी रिपोर्ट कार्ड में कई लाल निशान लगवा चुके हैं। ये नया रिपोर्ट कार्ड भी उन्हे फेल कर गया। क्योंकि हकीकत तो यही है कि बाज़ार पहुंचते ही आम आदमी की जेब सरकार ही काट लेती है। सवाल उठता है कि क्या पवार राहुल गांधी की पार्टी की अगुवाई वाली यूपीए सरकार का हिस्सा हैं या नहीं।

वैसे पिछले महीनों में तो सरकारी भ्रष्टाचार नें भी नई बुलंदियां छुई हैं। इसके पीछे भी पवार का हाथ है या इसको रोक न पाने में हाथ का कमाल है। टू जी स्कैम संसद से सड़क तक चर्चा में है। सरकार की नाक तले उसका एक मंत्री दिन दहाड़े डेढ़ लाख करोड़ के सरकारी पैसा पर चूना लग गया। अब मंत्री डीएमके का था तो इसमें कांग्रेस का क्या दोष। लेकिन कोई राहुल गांधी से ये तो पूछेगा ही कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार को पनपने देते रहे और वक्त रहते कारवाई नहीं कर पाए इसके लिए वो किसको दोषी मानेंगे। वैसे डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करूणानिधी ने कहा है कि महंगाई एक राष्ट्रीय विपदा की तरह आई है। भ्रष्टाचार को तरजीह न देते हुए उन्होने महंगाई को देश के लिए ज़्यादा घातक बताया है। करूणानिधी ने भ्रष्टाचार तो साध लिया है पर महंगाई साधे नहीं सध रही। विधानसभा चुनाव मुहाने पर हैं। पिछली बार गरीबों को मुफ्त टीवी और चावल देकर वोट हासिल कर लिए थे। इस बार महंगाई इसके लायक भी न छोड़े। लोगों ने नकार दिया तो डबल ट्रैजेडी हो जाएगी। राजा दिल्ली से बेदखल हो ही चुके हैं, चेन्नई का तख्त भी कहीं हाथ से न निकल जाए। इसलिए पब्लिक सिंपेथी जुटाने के लिए इशारों ही इशारों में सहयोगी कांग्रेस पर निशाना साधा। महंगाई पर काबू पाने के बजाए सरकार अपनी पीठ थपथपा रही कि उसकी योजनाओं से गरीब अमीर हो रहा इसलिए खाद्द पदार्थों की खपत बढ़ रही। मगर दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा विधेयक पर सोनिया की अगुवाई वाली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मानना है कि सस्ते गेंहू और चावल 33 फीसदी नहीं बल्कि उन 75 फीसदी लोगों को भी मुहैया होने चाहिये जो कहने को गरीबी रेखा से ऊपर हैं। यानि गरीबी के भी कई लेयर्स हैं जो गरीबी मिटाने के सरकारी दावों को सिरे से झुठला देती है।

ज़ाहिर है सरकार के पास हल नहीं है। अब वो आइडिया से भी गरीब हो चुकी है। ये उस पार्टी का आलम है जिसमें शीर्ष पद त्यागने की इ

च्छाशक्ति भी है और युवराज को गद्दी सौंपने की तमन्ना भी। अब प्रधानमंत्री इन वेटिंग राहुल गांधी ही बताएं कि अगर वो देश के प्रधानमंत्री होते तो इस समस्या के हल का क्या ब्लूप्रिंट होता उनके पास। 

• (मूलतया प्रभात खबर में प्रकाशित)